सरकार र आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकबीच चारबुँदे सहमति भएपछि उनीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनबीच शुक्रबार मन्त्रालयमा औपचारिक सहमति भएको हो।

सहमतिपत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट डा. भीमप्रसाद सापकोटा र चिकित्सक सङ्घका महासचिव सञ्जिव तिवारीले हस्ताक्षर गरेका छन्। यस सहमतिले विगत केही सातादेखि अस्तव्यस्त भएको आवासीय चिकित्सकको तालिका अब नियमित हुने भएको छ।

सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको गत माघ २५ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले दिने जस्तै (आठौँ तह) निर्वाह भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिने छ।

साथै, आवासीय चिकित्सकको बिदा, ड्युटी समय, अतिरिक्त सुविधा सम्बन्धमा १५ कार्य दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयले कार्यदल गठन गर्नेछ। यो कार्यदलले आवासीय चिकित्सकको पेशागत हकहितको व्यवस्था समेट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ बैठकमा गरिएको निर्णयअनुसार सबै विद्यार्थीको एकीकृत रूपमा म्याचिङ र भर्नाको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले समन्वय गर्ने पनि सहमतिको अर्को बुँदा हो।

छलफलमा सहभागी स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले चिकित्सकहरूको आवाजप्रति सरकार गम्भीर रहेको जनाएका छन्। उनले सरकार प्रतिबद्ध भएको बताउँदै भने, “अब निजी मेडिकल कलेजले पनि आठौँ तहसरह भत्ता दिन तयार भएका छन्, चिकित्सकहरू फेरि काममा फर्किएका छन्।”