काठमाडाैं। सिमेन्ट उद्योगहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मनपरी मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

रिटमा नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) (३) को आधारमा माओवादी केन्द्रका मधेस प्रदेश प्रदेशसभा सदस्य रहबार अन्सारीले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, र नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेश माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् ।

रिटमा कात्तिक १ गते ओपीसी सिमेन्टको करसहित प्रतिबोरा ४७२ रुपैयाँमा बिक्री गरेकोमा मंसिर १७ गतेसम्म ६३० रुपैयाँमा उद्योगले बेच्ने गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

पछिल्लो एक महिनामा कच्चा पदार्थ ‘क्लिङकर’ अभावको बहाना बनाएर उद्योगहरूले बजारमा सिन्डिकेट कायम गर्दै कालोबजारी गरिरहेको र त्यस अनुसार सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा दुई सय रुपैयाँभन्दा बढीले बढाइएको निवेदनमा उल्लेख छ।

‘कच्चा पदार्थ क्लिङकरको अभाव देखाइ बिक्रेताले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी स्टकमा रहेको सिमेन्ट बढी मूल्यमा बेच्दै कालोबजारी गर्ने गरेको आम उपभोक्ता, निर्माण व्यवसायी का साथै म सर्वसाधरण समेत यसबाट प्रभावित भएको छु। यस सम्बन्धमा बुझ्दा, ध्यानाकर्षण लगायतका कार्य गरी नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघसँग वार्ता गर्दा संघले उत्पादनको लागत बढेपछि मूल्य बढाइएको बताउने गरेको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लिङकरबाट वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले वार्षिक चार अर्ब रुपैया राजस्व उठाउँदै आएको भए पनि भारतीय पक्ष क्लिङकर आउनमा रोक लगाएपछि अहिले रक्सौलमा स्टक गरि राखिएको पुरानो कच्चा पदार्थ मात्र आउने गरेको छ।’

यस मुद्दामा रहबर अन्सारीका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले अदालतमा प्रमाणहरू मजबुतीका साथ पेस गरेको बताएका छन् ।

माघ १५ गते नै रिट दिन चाहेपनि सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि मंगलबार सर्वोच्चले उनको रिट दर्ता गरेको हो । यो रिटको आज नै पेसी तोकिएको छ ।