काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको दोस्रो समीक्षा तयारीमा जुटेको छ । मौद्रिक नीतिको प्रत्येक त्रैमासमा समीक्षा हुने व्यवस्था छ । प्रत्येक त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यद्यपि यो पटकको दोस्रो समीक्षामा पनि नीतिगत व्यवस्थामा खास परिवर्तन नहुने एक उच्च अधिकारीले बताए ।

यसअघि पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा पनि कुनै परिवर्तन गरिएको थिएन । हाल नीतिगत दर ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा ६.५ प्रतिशत छ ।

पछिल्ला महिना मुद्रास्फिति केही बढे पनि सीमाभित्रै रहेकाले डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको ती अधिकारी बताउँछन् । बजेटले नै मूल्यवृद्धि साढे ५ प्रतिशतको अनुमान गरेको छ । पुसमा उपभोक्ता मुद्रास्फिति ५.४१ प्रतिशत छ । मूल्यवृद्धिमा आन्तरिकभन्दा वाह्य कारणको प्रभाव बढी रहने गरेको उनी बताउँछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कायम गरिएको प्रोभिजन दरलाई घटाउनुपर्ने माग बैंकहरूले गर्दै आएका छन् । मुख्यत असल कर्जामा कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था हालको १.१० प्रतिशत रहेकोमा यसलाई घटाउन उनीहरूले माग गर्दै आएका छन् । यसमा समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमा झार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२.५ प्रतिशत बढ्ने अनुमान गरिएको छ । तर केही कम हुने संकेत पुस मसान्तसम्म गएको कर्जा प्रवाहले देखाउँछ । पुस मसान्तसम्म ५.२ प्रतिशतले कर्जा बढेको तथ्यांक छ ।

हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिनै लागेकाले सेयर बजारका लागि गरिएका कडाइका व्यवस्था हटाइने चर्चा बजारमा छ । मुख्यतः व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोड हटाइनुपर्ने र सबै किसिमका सेयर कर्जाको जोखिमभार शत प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग लगानीकर्ताले गर्दै आएका छन्।

हाल ५० लाखमाथिको सेयर कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशत छ भने सोभन्दा साना कर्जाको १०० प्रतिशत मात्रै छ । त्यस्तै बैंकहरूबाट प्रवाह भएको सेयर कर्जाको वृद्धिदर उच्च रहेकाले यसलाई पनि समीक्षामा कुनै फेरबदल नगर्ने स्रोतले जनाएको छ ।