काठमाडौँ। ‘कहिँ नभएको जात्रा हाँडिगाउँमा’ भने झैँ, सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा जात्रा देखाइ रहेको छ। देशकै केन्द्री बैंक दलको भागवण्डामा च्यापिएको छ भने नयाँ बन्ने ‘गभर्नर’ ओली- देउवाको कठपुतली बन्ने निश्चित भएको छ। दुई दलबीचको लुछाचुँडीले गभर्नरको गरिमा ओली र देउवाको पोल्टामा लम्पसार परेको छ। ओली-देउवाले नै नियुक्ति प्रकृया अल्झाएर महिनौंसम्म राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन बनाएका छन्।

भागवण्डाकै बीच ‘जसो जसो बाहुन बाजे उसै उसै स्वाहा:’ भने झैँ कांग्रेसका सभापति देउवा पनि राष्ट्र बैंकको गरिमा इज्जत मान प्रतिष्ठासँगै आवस्यकतालाई समेत बन्धक राखेर केपी ओलीको फेरो समात्दै राजनीतिक स्वार्थको ‘दुनो’ सोझ्याईरहेका छन्।

अर्थव्यवस्थाको अति संवेदनशील निकाय राष्ट्र बैंकमा एक दिन पनि गभर्नर रिक्त हुन नहुने मान्यताकै आधारमा पदावधि सकिनुभन्दा एक महिनाअगावै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । निवर्तमान गभर्नर अधिकारी चैत २४ मा पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरी सेवा निवृत्त भएकाले सोहि आधारमा फागुन २४ मै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्नेमा थियो तर चैत ११ गतेमात्रै सिफारिस समिति गठन गरेको सरकारले समिति गठन भएको डेढ महिना बित्दासमेत नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न समेत सकेको छैन। जुन इतिहासमै लजास्पद बिषय हो।

कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा केही नेताहरूले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएकोप्रति प्रधानमन्त्री ओलीकै भूमिकामा प्रश्न उठाएका थिए। राज्यशक्तिको आड नपाई एउटा कर्मचारीले तीन सातासम्म कसैको राजीनामा स्वीकृत नगरी बस्न नसक्ने भन्दै कांग्रेस नेताहरूले ओलीको भूमिका संकास्पद भएको भन्दै संशयपूर्ण अभिव्यक्ति राखेका पनि थिए। तर, ओलीले प्रचण्डसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने किसिमको व्यवहार देखाईदिए पछि उनी गरुडको छायाँ परेजस्तै भएर ओलीकै निर्देशन अनुसार उनले जे-जे गर्न भन्छन् तेहि गरिरहेका छन्। कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार भए पनि देउवाको प्रस्ताव निर्णायक बन्दैन। यसलाई देउवाको निर्देशनमा भट्टले दिएको राजीनामा र ओलीको निर्देशनमा निलमले लिएको अडानपछि फेरिएको देउवाको निर्णयले प्रमाणित गर्छ।

भट्टपछि देउवाले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेलको नाम गभर्नरमा प्रस्ताव गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतृत्वसहित बसेको बैठकमा देउवाले गभर्नरमा पौडेलको नाम प्रस्ताव गरेका हुन्।

तीन साताअघि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देउवाबीच राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन सहमति भएको थियो। सोहि समझदारी अनुरुप भट्टलाई गभर्नर बनाउने सर्तमा राजिनामा दिन लगाइयो। भट्टले वैशाख ५ गते नै राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए। तर, राष्ट्र बैंककी कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगानाले प्रतिष्पर्धी नबढाउने भन्दै भट्टको राजीनामा अझैसम्म स्वीकृत गरिनन्। जुन सरासर पदीय मर्यादाको बर्खिलाप हो।

ओलीकै आडमा अख्तियारको दुरूपयोग गरेकी ढुंगानालाई कायम मुकायम नियुक्त गर्ने सरकारले कारबाही किन गर्दैन भन्दै राष्ट्र बैंककै कर्मचारीले माग गरिरहेका छन्। तर सरकार भने पद प्राप्तिकै लागि निलमले मच्चाएको उत्पात र रमिता हेर्दै बसिरहेको छ।

ओलीले चाहेको भए सरकार आँफैले कामु गभर्नर बनाएकी ढुंगानालाई निर्देशन दिएरै राजिनामा स्वीकृत गर्न सक्थ्यो तर देउवालाई फकाएजस्तो गर्दै ढुंगानालाई नै गभर्नर बनाउने योजनामा रहेका ओलीकै योजनामा निलमले राजिनामा स्वीकृत गरिनन् भन्ने बहाना बनाएर अझै विकल्प दिन भनिरहेको छ। जबकी राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि डा. भट्ट उत्तम विकल्प हुन्। तर उनै भट्टको बाटो रोकेर ओलीले देउवालाई अर्को व्यक्ति दिन भन्दै गठबन्धनको सरकार जोगाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

ओलीकै निर्देशन अनुसार देउवाले पुन: डा. भट्टको विकल्पमा पौडेलको नाम प्रस्ताव गरेका छन् । दलीय भागबन्डामा गभर्नर कांग्रेसले लिने समझदारी छ। ‘सभापति ज्यू ले योग्य मान्छे गभर्नर बन्न पर्छ भन्ने अडान लिएको भए ओलीलाई कन्भिन्स गराउन सक्नुहुन्थ्यो तर डा. भट्ट कांग्रेसका मान्छे होईनन् हाम्रा निर्देशनमा चल्दैनन् भन्ने बिषय छलफलमा उठेकाले पनि उहाँ पछि हट्नु भयो। त्यसैले पौडेलको नाम अघि सारिएको हो।’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने।

प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालगायत नेता बालुवाटारको बैठकमा सहभागी थिए। तर, उक्त बैठक गभर्नर कस्तो हुनुपर्छ भन्दा पनि कसको मान्छे हुने भन्ने बिषयमा केन्द्रित रहेको उनी बताउँछन्।

गृहमन्त्री लेखकले राष्ट्र बैंकको प्रक्रियागत जटिलताले ढिलाइ हुन पुगेको भन्दै अबको एकसाताभित्रै गभर्नर नियुक्त हुने बताए। तर, ओलीकै निर्देशनमा कामु गभर्नर निलमले नियुक्ति प्रकृया लम्ब्याएको विभिन्न घटना र यसका परिदृश्यले प्रष्ट पारिसकेको छ।

लेखकले भनेजस्तो गभर्नर नियुक्ति त्यति सहज र तत्काल टुंगिने देखिँदैन। किनकी डा. भट्टको विकल्पमा देउवाले अघि सारेका पौडेलको गभर्नर नियक्ति सिफारिस समितिका सदस्य छन् । गभर्नर बन्न उनले उक्तपदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि उनको ठाउँमा अर्को सदस्य राख्नुपर्ने हुन्छ। उनको राजीनामा स्वीकृत गर्न र अर्को सदस्य नियक्त गर्न पुन: मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै पौडेललाई गभर्नरमा सिफारिस गर्ने बाटो खुल्नेछ।

त्यस्तै, पूर्वगभर्नरबाट सदस्य नियुक्त भएका विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि उनको स्थानमा सरकारले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्य नियुक्त गरेको छ । तर उनी पनि सिफारिस समितिमा बस्न अयोग्य भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भईसकेकाले अदालतको अन्तिम आदेश नआउँदासम्म नियुक्ति प्रकृया अघि बढ्ने देखिँदैन्।

जसरी हुन्छ देउवालाई फकाएर या उनले गभर्नरका लागि अघि सारेका व्यक्तिलाई बदनाम गराएर निलम ढुंगानालाई नै गभर्नर बनाउने योजनामा ओली देखिन्छन् तर देउवा भने कांग्रेसले गभर्नर पाउने कुरामा प्रधानमन्त्रीको कुनै अवरोध नभएको भन्दै एकपछि अर्को पात्र अघि सार्दै राष्ट्र बैंककै गरिमा र ‘गभर्नर’ पदकै बद्नाम गरिरहेका छन्