काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न खोज्दा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च भएको पाईएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले बारम्बार निक्षेप संकलन तथा स्थायी निक्षेप सुविधा (ADF) मार्फत प्रणालीबाट पैसा खिच्दा यस्तो खर्च भएको हो।
आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता देखिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जाको माग घटेको थियो। यसले प्रणालीमा पैसा थुप्रिन थाल्यो र ब्याजदरमा अस्वाभाविक गिरावट आउन थाल्यो। राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई करिडोरको तल्लो सीमा भन्दा तल नझरोस् भन्ने उद्देश्यले प्रणालीबाट पैसा खिच्ने क्रममा ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको हो।
गत आर्थिक वर्षमा मात्र केन्द्रीय बैंकले ४२ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्यो। जसमा ३१ खर्ब ४२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राखे। २१५ खर्ब ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत प्रणालीबाट खिचियो।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा यो ब्याजदर घटाएर २.७५% कायम गरेको छ। केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा तरलता थुप्रिने क्रम केही घटेको छ र गत वर्षजस्तो अधिक तरलता नदोहरिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
तर, यस्तो व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकको अनिवार्य जिम्मेवारी भएको भन्दै आम्दानी–खर्चभन्दा पनि तरलता र ब्याजदर सन्तुलन कायम गर्नु मुख्य लक्ष्य भएको बताएका छन्।
यदि यो वर्ष पनि गत वर्षसरह अधिक तरलता भयो भने राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर व्यवस्थापनमा २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै ब्याजदर करिडोर प्रणाली अन्तर्गत तल्लो सीमा: स्थायी निक्षेप सुविधा (Standing Deposit Facility – SDF) , माथिल्लो सीमा स्थायी तरलता सुविधा (Standing Liquidity Facility – SLF) र मध्य बिन्दुमा अन्तरबैंक कारोबार दर (Interbank Rate) रहेको छ।
यस प्रणालीबाट राष्ट्र बैंकले बजार ब्याजदरलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गर्दै आएको जनाएको छ।
