काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले १२ सदस्यीय राजस्व परामर्श समिति गठन गरेका छन्। बजेटको राजस्वतर्फ आवश्यक राय, सल्लाह तथा सुझाव लिन अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको हो।
समितिमा निजी क्षेत्र, विषय विज्ञ र सरोकारवाला निकायहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी उक्त समिति गठन भएको हो। समितिमा सरकारी निकाय, नियामक निकाय, प्राज्ञिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू सदस्य रहेका छन्।
समितिको सदस्यहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख वा वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रहेका छन्। त्यसैगरी, विषयगत विज्ञताको उपयोग गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनीत दुई जना विज्ञ (एक अर्थविज्ञ र एक करविज्ञ) लाई पनि समितिमा समावेश गरिएको छ।
निजी क्षेत्रको आवाजलाई नीति निर्माणमा समेट्नका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष वा उनीहरूले तोकेका वरिष्ठ पदाधिकारीहरूलाई सदस्यको रूपमा राखिएको छ। साथै, नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि पनि समितिमा रहनेछन्। समितिको सदस्य-सचिवको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवलाई दिइएको छ।
समितिको कार्यक्षेत्र
–आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई(कमर्समा लागाइने कर तथा आर्थिक ऐन बमोजिम लगाइने अन्य आन्तरिक कर सम्बन्धी नीतिगत र कानूनी सुधारका विषय, कर तथा गैरका दरहरुको पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार, समग्र राजस्व प्रशासन र संगठन संरचनामा गरिनु पर्ने सुधारका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने ।
–औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा संरक्षण, वाणिज्य, आयात निर्यात तथा वैदेशिक व्यापार, सेवा व्यापार, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा लगानी प्रवर्द्धनको लागि गर्नुपर्ने नीतिगत र कानूनी सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण र कर तथा गैर कर प्रोत्साहन समेतका विषयहरुमा सुझाव प्रदान गर्ने ।
–भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादनलाई भन्सारका दर मार्फत संरक्षण गर्नुपर्ने देखिएमा सो को विश्लेषण, मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार, प्रक्रिया सरलीकरण, व्यापार सहजीकरण, भन्सार सम्बन्धी ऐन नियममा गर्नु पर्ने सुधार, भन्सार सम्वन्धी प्रशासन र संगठन संरचनामा सुधार सीमा व्यवस्थापन समेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने ।
–राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, विदेशी विनिमय नियमन तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने कानूनी एवं संगठनात्मक सुधार समेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने ।
–कृषि, कृषि उत्पादन तथा व्यवसायीकरण, विद्युत् तथा उर्जा, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा नागरिक उड्डयन, र प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण एवं व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरिनुपर्ने सुधार समेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने ।
–बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, रेमिटेन्स, पूँजी बजार, सहकारी, आर्थिक नीति तथा घरजग्गा कारोबार देखिएका समस्या एवं समाधानका उपाय समेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने ।
–नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट उठाइने गैर कर राजस्वको क्षेत्र पहिचान, दर निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी विषय र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर प्रणाली, त्यसमा देखिएको दोहोरोपना, अन्तरसरकारी कर प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने विषय, राजस्व वाँडफाँड सम्वन्धी व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधार र यस क्षेत्रमा भएका समस्या तथा समस्या समाधानका उपाय समेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने ।
–विभिन्न स्रोतबाट उपलब्ध सूचना तथा अध्ययनको आधारमा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्थाको तुलनात्मक विश्लेषण गरी सुझाव प्रदान गर्ने।
–करको दायरा विस्तार, राजस्व संकलन प्रक्रियामा गरिनुपर्ने समसामयिक सुधार, नयाँ कर लागू गर्ने तथा कुनै कर खारेज गर्नु पर्ने भएमा अध्ययन अनुसन्धान एवं सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ, उद्योगी, व्यवसायीसँग समेत छलफल गरी आवश्यक सुझाव प्रदान गर्ने ।
–समिति अन्तर्गत रहेका उप(समितिहरुको परिचालन तथा सहजीकरण गर्ने ।
–राजस्व प्रशासनका सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रहरुमा पेश भएका अन्य विभिन्न प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव प्रदान गर्ने ।
