काठमाडाैं। सरकारले उद्योगी तथा व्यवसायीमाथि कानूनी कारबाही तीव्र बनाएको भन्दै निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सरकारले गलत नगरेकाहरू डराउन पर्दैन भन्ने जिकिर गरिरहेको भए पनि निजी क्षेत्र भने नीतिगत अस्थिरता र अनिश्चितताबाट चिन्तित देखिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झण्डै दुई तिहाइ नजिकको सरकार बनेसँगै सुशासनको अपेक्षा बढेको छ। तर पछिल्लो समय अध्यादेशको लर्को र पक्राउ अभियानले निजी क्षेत्रमा अन्योल बढाएको छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार—पहिले पक्राउ गर्ने अनि पछि सुन्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको छ। उनीहरू भन्छन्—सरकारले स्पष्ट र स्थिर नीति ल्याएर मात्र लगानीको वातावरण बनाउन सक्छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दुई तिहाइ नजिकको सरकारले स्पष्ट नीतिगत दिशा दिनुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले देशमा रहेका विभिन्न कर प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राका अनुसार नीतिगत अस्पष्टताले लगानी वातावरण कमजोर बनेको छ। उनले सरकारका महत्त्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्यहरू पूरा गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अनिवार्य रहेको बताएका छन्।
