काठमाडौं। तिन वटा बाणिज्य बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ) को कार्यकाल आगामी बैशाख ९ गते सकिँदैछ। प्रभु बैंकका कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन , हिमालयन बैँकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैँकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाँडे लगायतको कार्यकाल आगामी वैशाखमा सकिँदैछ ।

त्यस्तै गुड विल फाईनासका सिईओ, साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकका सिईओ, एनएमबी बैंकका सिईओको कार्यकाल समेत बैशाखमा घर जाँदैछन् । जसमा गरिमा विकास बैँकका सिइओ गोबिन्द ढकालले बैँक छोडिसकेका छन् भने एनएमबी बैंकका सिईओ सुनिल केसीको कार्यकाल बैशाखमा सकिने गरि ४० दिनका लागि मात्रै थप गरिएको छ। त्यसपछि बैंकका डेपुटी सिईओ गोबिन्द घिमिरे सिइओ बन्नेछन् ।

स्रोतका अनुसार अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै हिमालय बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सिईओले बैंक छोड्ने योजना बनाईसकेका छन् । सोहि अनुरु बैंक संचालक समितिले नयाँ सिइओ कसलाई बनाउने भन्ने गृहकार्य थालिसकेका छन् ।

तर, प्रभु बैंकका सिईओ शेरचन भने अदालतबाट अन्तरिम ल्याएर पनि आफ्नो कार्यकाल अझै लम्भ्याउने योजनामा अदालतलाई समेत प्रभावमा पार्ने दौडधुप गरिरहेका छन् ।

यता उच्च अदालत पाटनको अन्तिम फैसलाको पूर्णपाठअनुसार शेरचनले २०८२ वैशाख ९ गतेसम्म मात्र सीईओको रुपमा काम गर्न पाउने भनेसँग यी सिईओहरु बैशाख ९ गते घर जाँदैछन्।

उनीहरुको बहिर्गमनसंगै ३ वटा बाणिज्य बैंकमा सिईओ पद खाली हुँदैछ।

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकलाई प्राप्ती गरेर मर्जरको बहानामा सञ्चालक समितिले शेरचनलाई २०७९ माघ १२ गतेदेखि लागु हुने गरी तेस्रो कार्यकाल अर्थात ४ वर्षका लागि सीईओ नियुक्त गर्यो । जसअनुसार उनले २०८३ माघ ११ गतेसम्म सीईओ रुपमा रहन पाउँथे । तर, शेरचन विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा परेको मुद्दाको अन्तिम फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार उनले आफ्नो थपिएको कार्यकालभरी काम गर्न नपाउने भएका हुन् ।

शेरचन , पान्डे र रानाको नियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले २०७९ माघमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन । मर्जरअघि साविकको प्रभु बैंकमा दुई कार्यकाल पुरा गरेका शेरचनलाई बैंकले तेस्रो कार्यकालको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुनः नियुक्त गरेको भन्दै उक्त नियुक्ति विरुद्ध अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

अदालतले यस मुद्दामा अन्तिम व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘बाफियाको दफा २९ को उपदफा (२) मा एक कार्यकाल चार वर्षको हुने र २ कार्यकालसम्म काम गर्न पाउने देखिँदा प्रस्तुत ऐन प्रारम्भ भएको मिति २०७४/०१/१० देखि गणना हुने गरी विपक्षी अशोक शेरचन बैंकको कार्यकारी प्रमुख पदमा ८ वर्षसम्म अर्थात २०८२/०१/०९ सम्म काम गर्न सक्षम र योग्य देखिन्छ ।’

उच्च अदालत पाटनले शेरचनको पक्षमा फैसला गरेको भएपनि शेरचन तेस्रो कार्यकालको पुरा अवधि काम गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा पुगेका छन । शेरचनको पक्षमा फैसला नआए २०८२ वैशाख ९ गतेबाट उनले सीईओको रुपमा काम गर्न पाउने छैनन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छ । सर्वोच्चले शेरचनका पक्षमा अन्तरिम नदिए आधादर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीहरु अधिकृतहरुको पदाअवधि सकिँदैछ । यसअघि दुई कार्यकाल सीईओ बनिसकेका हिमालयन बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाँडेको कार्यकाल समेत जम्मा ८ वर्ष मात्र रहने निश्चित भएको छ । कुनै एक व्यक्ति लामो समयसम्म एउटै पदमा रहँदा स्वार्थ बाझिंने भएकाले पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत २ कार्यकालभन्दा बढी रहन नमिल्ने व्यवस्था रहेको छ ।