काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको सुधार, अनुशासन, पारदर्शिता र स्थायित्वमा जोड दिँदै थुप्रै नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गरिएको छ । गभर्नर पौडेलले उनको कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । जसमा मुख्यत: अर्थतन्त्र चलायमान हुने तथा वित्त नीतिले लिएका आर्थिक वृद्दिको लक्ष हासिल गर्न सहयोग गर्न सघाउ पुग्ने नीति ल्याईएका छन् ।

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउने किसिमको लचिलो मौद्रिक आएको छ। यसले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ मौद्रिक नीतिमा नीतिगत दर ५ बाट ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ। स्थायी तरलता दर ६.५ बाट ६ र निक्षेप सुविधा दर ३ बाट २.७५ प्रतिशत मा झारिएको छ। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि घरजग्गा कर्जामा लचिलो नीति ल्याएको छ। जसमा पहिलो पटक घर किन्नेलाई २ करोडबाट ३ करोडसम्म कर्जा सुविधा व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि धितोको ७० प्रतिशतसम्म ऋण सुविधा दिँदै आएकोमा अब ८० प्रतिशतसम्म पुर्याईएको छ। जसले घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै अन्य घरजग्गा खरिदमा ऋण सीमा ६० बाट ७० प्रतिशत गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने सेयर धितो कर्जामा सीमा बढाएको छ । यसअघि व्यक्तिलाई दिइँदै आएको सेयर धितो कर्जा सीमा १५ करोड रहेकोमा त्यसलाई बढाएर २५ करोड पुर्‍याइएको छ । मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । सार्वजनिक नीतिमा लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा वोनस) वितरण गर्न नपाउने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ । महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा ५ लाख गरिने भएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै हालको सटही सीमा बढाएर नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। अबदेखि भारतबाहेकका अन्य देशमा जानेहरुले अबदेखि ३ हजार अमेरिकी डलर सटही गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि प्रतिपटक अमेरिकी डलर २,५०० सम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो ) को सट्टा ‘लिक्विडिटी करभेज रेसियो (एलसीआर) व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

कर्जाको माग बढेको अवस्थामा ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै पुगे केन्द्रीय बैंकले सीसीडी रेसियोबाट सीडी रेसियो लागु गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्न सीडी रेसीयोको सीमा कायम गरेको थियो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत तोकिएको छ ।