काठमाडौँ । सुशासनको ठूलो हिमायतीको रूपमा परिचित अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल आफैंले नियम, कानून र सर्वोच्च अदालतको आदेशसम्मलाई बेवास्ता गरेको आरोप लाग्न थालेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रियामा अर्थमन्त्रीले कानुनी व्यवस्था र न्यायालयको आदेशलाई नटेरेको भन्दै विवाद चुलिएको हो।

२०८१ फागुन १२ मा नियुक्त भएका ओझामाथि साढे चार महिनामै ‘कार्यक्षमता मूल्यांकन’ गर्ने भन्दै अघिल्लो सरकारले असार ३० गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो। बीमा ऐनको दफा १२ को उपदफा ३ अनुसार छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि निलम्बन स्वतः हट्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार २०८२ साउन २३ देखि ओझा पुनः पदमा कायम हुने प्रावधान स्पष्ट छ।

तर सरकारले भदौ २ गते ओझालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका ओझालाई अदालतले भदौ २३ मा असोज २६ सम्म पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपीसहित ओझाले भदौ ३१ देखि प्राधिकरणमा हाजिर गर्न थाले पनि असोज २ मा अर्थ मन्त्रालयले पुनर्बहाली नभएको भन्दै हाजिर रोक्ने पत्र जारी गर्‍यो।

अदालतले असोज ५ मा पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई स्पष्ट निर्देशन दिए पनि अर्थ मन्त्रालयले आदेश कार्यान्वयन नगरेको आरोप ओझाको पक्षले लगाएको छ।

यस घटनालाई कानुन व्यवसायीहरूले ‘सर्वोच्चको मानहानी’ र ‘स्वार्थ समूहको दबाबमा गरिएको गैरकानुनी छद्मयुद्ध’का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, अर्थमन्त्री खनालले कानुनी लडाइँमा हार व्यहोरेपछि स्वार्थ समूहको जालमा फस्दै न्यायालयकै आदेशलाई उल्लङ्घन गरेका छन्।