काठमाडौं। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय सरकारी मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखिएको छ।
बुधबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार संघीय निकायको कुल ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालय एक्लैको ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख बेरुजु देखिएको छ । यो कुल बेरुजुको ७०.६१ प्रतिशत हो ।
त्यसो त लेखा परीक्षणको रकम समेत यसै मन्त्रालयमा धेरै थियो । अर्थको असुल गर्नुपर्ने १२ अर्ब ९१ करोड, नियमित गर्नुपर्ने २० अर्ब ७९ करोड र पेश्की बाँकी १० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ । जसको ६ अर्ब ४३ करोड बेरुजु देखिन्छ । जुन संघीय निकायतर्फको कुल बेरुजुको १३.४८ प्रतिशत हिस्सा हो ।
यसबाहेक रक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ६७ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणको १ अर्ब ५० करोड, परराष्ट्रको १ अर्ब ५ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको ६५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
