राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘पुनर्विचार गर्नु’ भनेर फिर्ता गरेको ‘संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३’लाई सरकारले २४ घण्टा पनि नबित्दै फेरि राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास पठाएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
सरकारले सिफारिस गरेका ८ वटा अध्यादेश मध्ये ७ वटा जारी गरेका राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भने फिर्ता गरेका थिए । सन्देशसहित अध्यादेश फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई अस्वीकार गर्दै सरकारले फेरि अध्यादेश पठाएको हो ।
संविधानमा संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका विधेयकहरू एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्छन् । तर मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनेबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले अब राष्ट्रपतिसँग अध्यादेश जारी गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
